👉 माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने निर्देश देते हुए कहा है कि विधि-व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न हो। उन्होंने निर्देश दिया कि अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे ससमय पूर्ण करें ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके।

👉 मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने भागलपुर सड़क हादसे में 5 व्यक्तियों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना काफी दु:खद है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान की घोषणा की।

👉 मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मधेपुरा-पंजाब बस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना काफी दु:खद है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की।

👉 जल संसाधन-सह-सूचना एवं जन-सम्पर्क मंत्री श्री संजय कुमार झा की अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी श्री राजीव रोशन एवं संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय और खगड़िया जिले में किये जा रहे कटाव एवं बाढ़ निरोधी कार्य की प्रगति की जानकारी ली।

👉 सारण के जिलाधिकारी श्री राजेश मीणा ने समाहरणालय परिसर से हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत “सूक्ष्म सिंचाई रथ” को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ लेने हेतु किसानों को जागरूक किया जाएगा।

👉 गया के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. के निर्देशानुसार जिले में महादलित समग्र उत्थान अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत महादलित टोलों में 240 शिविर लगाकर 1804 राशन कार्ड, 315 पेंशन, 428 भूमि पर्चा, 4 परवरिश योजना का लाभ दिया गया।

👉 समस्तीपुर के जिलाधिकारी श्री योगेंद्र सिंह ने मोहनपुर पुल के समीप जमूआरी नदी में चल रहे सफाई कार्य का निरीक्षण किया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।

👉 सुपौल के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत सरोवर योजना एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक चयन के संबंध में समीक्षा की एवं कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये।

👉 शेखपुरा के जिलाधिकारी श्री सावन कुमार ने राजस्व पदाधिकारियों के साथ आंतरिक संसाधन की बैठक की। उन्होंने दाखिल-खारिज से संबंधित लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया।

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