बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण में लगे 91 ठेकेदारों ब्लैकलिस्ट कर दिया है. इन ठेकेदारों को प्रोजेक्ट को सही समय पर पूरा नहीं करने के बाद ब्लैकलिस्ट कर दिया है.
बिहार की नीतीश सरकार ने पीएमजीएसवाई और एमएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में लगे 91 ठेकेदारों ब्लैकलिस्ट कर दिया है. इसके साथ ही 1490 लोगों को भी प्रतिबंधित कर दिया है. ग्रामीण निर्माण विभाग मंत्री जयंत राज ने कहा कि यह कार्रवाई इन ठेकेदारों द्वारा परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं करने तथा कुछ मामलों में समझौते के नियमों और शर्तों का पालन नहीं करने पर की गयी है. उन्होंने कहा कि “ब्लैक लिस्टेड और डिबार्ड ठेकेदारों ने न केवल समझौते का उल्लंघन किया, बल्कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एमएमजीएसवाई) और ग्रामीण टोला जैसी योजनाओं के तहत ग्रामीण सड़कों से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के सरकार के बार-बार अनुरोध को भी नजरअंदाज कर दिया.
मंत्री जयंत राज ने बताया कि ये सभी ठेकेदार राज्य सरकार के आरडब्ल्यूडी के साथ पंजीकृत थे, बिहार में आरडब्ल्यूडी के साथ लिस्टेड लगभग 8,000 ठेकेदार हैं.
‘प्रोजेक्ट को सही समय पर पूरा नहीं करना भी भ्रष्टाचार’
ग्रामीण निर्माण विभाग मंत्री ने बताया कि ठेकेदारों को परियोजनाओं से संबंधित उनके प्रदर्शन रिपोर्ट के आधार पर डिबार और ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया गया था, उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट को सही समय पर पूरा नहीं करना अपने आप में एक प्रकार का भ्रष्टाचार है. क्योंकि इससे लागत में वृद्धि होती है और राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय पड़ता है. जयंत राज ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है भ्रष्टाचार के बिना बिहार में विकास हो
मंत्री ने कहा कि पीएमजीएसवाई, एमएमजीएसवाई और जीटीएसएनवाई योजनाओं के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. आरडब्ल्यूडी जल्द ही राज्य में इन योजनाओं के तहत नई 10,186 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करेगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य के गांवों को हर मौसम में ग्रामीण सड़कों से जोड़ना चाहती है, राज्य में लगभग 45,672 बस्तियों को केंद्र प्रायोजित प्रमुख योजना पीएमजीएसवाई के तहत और बाकी 22,450 बस्तियों को विभिन्न राज्य योजनाओं के तहत कवर किया गया है.