बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 14 प्रस्ताओं पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को पास किया गया है। साथ ही फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ टैक्स फ्री करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। इसके अलावा बिहार सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशनभोगियों को 3 प्रतिशत और महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है।
सोमवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई प्रस्ताव लाए गए, जिसमें से 14 प्रस्ताओं पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों और पेंशनभोगियों के डीए में 3 फीसदी का बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। अब 34 फीसदी डीए मिलेगा। इसका फायदा जनवरी 2022 से ही मिलेगा।वहीं, बिहार कैबिनेट में नई शराब नीति को भी पास कर दिया है। ऐसे में अब कोई पहली बार शराब पीकर पकड़ा जाएगा तो उससे सिर्फ दो से पांच हजार रुपये जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा। नीतीश कैबिनेट ने इस नियमावली को मंजूरी दे दी है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने विधान मंडल से शराबबंदी कानून में संशोधन पास कराया था।
बिहार कैबिनेट की बैठक के महत्वपूर्ण फैसले
- बिहार में द कश्मीर फाइल्स फिल्म टैक्स फ्री
- सरकारी सेवकों के वेतन और पेंशन भोगियों का 3 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता
- प्रभास कुमार तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता पीरो भोजपुर की सेवा से बर्खास्तगी पर मुहर
- बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन आदेश 2022 निर्गत करने की स्वीकृति
- रमेश प्रसाद दिवाकर तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता शेरघाटी गया की सेवा से बर्खास्तगी की स्वीकृति
- सुधीर कुमार झा तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दरभंगा के सेवा से बर्खास्तगी की स्वीकृति
- कोल वितरण नीति 2007 के तहत लघु मध्यम एवं अन्य उद्योगों को उचित मूल्य पर कोयला की आपूर्ति के लिए बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को 3 वर्ष के लिए स्टेट नॉमिनेट एजेंसी के रूप में स्वीकृति
- बिहार राज्य के पदाधिकारियों और कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए अनुमान्य रोगी की सूची में 8 अन्य रोगों को सम्मिलित करने की स्वीकृति
- भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज से मिरजानहात पथ के तीसरे किलोमीटर में रेलवे ब्रिज नंबर 152 के स्थान पर आरओबी के निर्माण के लिए 117 करोड़ 89 लाख रुपये की स्वीकृति
- बिहार आकस्मिकता निधि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 30 मार्च 2023 तक के लिए अस्थाई रूप से बढ़ाकर 9500 रुपये करोड़ करने के संबंध में स्वीकृति
- बिहार अग्निशमन सेवा के 73 नए अग्निशामक वाहनों को खरीदने के लिए 43,80,00,000 रुपये की स्वीकृति
- निवेश आयुक्त मुंबई कार्यालय की स्थापना 1 अप्रैल 2022 के प्रभाव से 1 वर्ष तक बढ़ाने के लिए तीन करोड़ 42 लाख 23000 रुपये व्यय की स्वीकृति
- बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 में संशोधन के प्रारूप बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 को अधिसूचित करने एवं बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त करने की स्वीकृति।