👉 माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के समक्ष एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और विभागीय सचिव संजय अग्रवाल मौजूद रहे।

👉 मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी ढंग से राहत एवं कार्यों के संचालन के लिए स्थायी तौर पर कार्य करें। पुराने कार्यों एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनाकर काम करें। उन्होंने कहा कि S.D.R.F में कर्मियों की संख्या और बढ़ाएं तथा उनका बेहतर प्रशिक्षण कराएं।

👉 मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर मुहर लगाई गयी। कैबिनेट ने 136 प्रखंडों में एससी-एसटी छात्रों के लिए 100 बेडों के हॉस्टल की स्वीकृति दी। भवन निर्माण विभाग में संविदा पर कार्यरत 21 इंजीनियरों को एक वर्ष का अवधि विस्तार किया गया है।

👉 बीएसपीएचसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री संजीव हंस ने कहा कि बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा विभाग कृतसंकल्पित है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में बिहार अव्वल है और 6 लाख से अधिक मीटर लग चुके हैं।

👉 सारण के जिलाधिकारी श्री राजेश मीणा की अध्यक्षता में बैंकिंग कार्यों से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की गयी। उन्होंने सभी बैंकर्स को CD रेशियो बढ़ाने तथा आमजनों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

👉 समस्तीपुर के जिलाधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह ने विधान परिषद निर्वाचन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।

👉 सहरसा के जिलाधिकारी श्री आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती लिपि सिंह ने बिहार विधान परिषद निर्वाचन हेतु कहरा एवं सौर बाजार प्रखंड में बने मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया।

👉 दरभंगा के जिलाधिकारी श्री राजीव रौशन ने जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने स्वास्थ्य से संबंधित कार्य प्रगति की जानकारी ली।

👉 अररिया के जिलाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सी.एच. ने समाहरणालय स्थित जिला अभिलेखागार एवं जिला शिक्षा कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।

👉 पूर्णिया के जिलाधिकारी श्री राहुल कुमार की अध्यक्षता में आपूर्ति टास्क फोर्स की जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक हुई। जिले में जन-वितरण प्रणाली के माध्यम से 95.38% अनाज का वितरण हुआ है।

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