केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू आज पटना पहुंचकर बिहार सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए. पटना के बापू सभागार में हुए बार काउंसिल के राष्ट्रीय सम्मेलन में देश में न्यायपालिका की हालत पर चर्चा करते हुए राज्यों के द्वारा कोर्ट फंड खर्च नहीं करने की बात कही. किरण रिजिजू ने वकीलों को संबोधित करते हुए अपनी बात रखा. उन्होंने न्यायपालिका में लंबित केस का जिक्र करते हुए कहा कि आज देशभर में लाखों की संख्या केस लंबित है, जिसका 90 फीसदी केस जिला और लोअर कोर्ट में लंबित हैं. केसों के जल्द निबटारे के लिए कोर्ट में संसाधन का समुचित उपयोग की बात कही.
बिहार सरकार पर सवाल खड़े करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में जिला अदालतों की स्थिति ठीक नहीं है. सबसे ज्यादा अफसोसजनक बात यह है कि केंद्र सरकार द्वारा दिए फंड का इस्तेमाल नहीं होता और पैसा बचा रह जाता है. कानून मंत्री ने बताया कि फास्टट्रैक कोर्ट के लक्ष्य का आधा ही बन पाया है, इसमें तेजी लाने की जरूरत है.
कोर्ट में अंग्रेजी के साथ प्रादेशिक भाषा में भी होनी चाहिए बहस
केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने वकीलों को संबोधित करते हुए कहा कि आज न्यायपालिका का काम सिर्फ अंग्रेजी में ही हो यह ठीक नहीं. जिस राज्य और जिला में सुनवाई हो रही है, वहां वकीलों को लोकल भाषा में भी बोलने की छूट मिलनी चाहिए. इसके लिए ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे समस्या दूर हो सकती है और वकीलों की मुश्किलें भी खत्म होगी. न्यायपालिका के काम में डिजिटल सिस्टम का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील भी की.
कोर्ट सुनवाई के वीडियो पर भी उठाए सवाल
कानून मंत्री ने कहा कि आजकल कई कोर्ट में डिजिटल रूप से काम हो रहे हैं. कई जगह से सोशल मीडिया पर वीडियो जारी होता है तो कई बार सवाल खड़े होते हैं. रिजिजू ने कहा कि नेता और मंत्री का टेस्ट हर पांच साल में जनता करती है, पर न्यायपालिका का टेस्ट पब्लिक ओपिनियन से होता है. इसलिए सभी को इसका ख्याल रखा जाना चाहिए. सोशल मीडिया में जजों के खिलाफ लोगों के भद्दे बयान पर सख्ती बरतने की बात कहते हुए कहा कि ऐसे बोलने वालों पर कड़े नियम बनाए जाएंगे.