मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड कैबिनेट ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code or Common Civil Code) को लागू करने वाले प्रस्ताव को पास कर दिया है. बिहार BJP उत्तराखंड सरकार के इस कदम की तारीफ कर रही है. साथ ही समान नागरिक संहिता को बिहार में भी लागू करने की मांग की है. भाजपा की इस मांग पर विपक्षी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है. RJD और कांग्रेस ने इसे साल 2024 की तैयारी (इसी साल लोकसभा चुनाव होना है) करार दिया है. उत्तराखंड के कदम के बाद अब बिहार में भी समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सियासत गर्माती दिख रही है. बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा का काफी पुराना एजेंडा रहा है.
उतराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करने के कदम की धमक बिहार में भी महसूस की जाने लगी है. BJP विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार का फैसला स्वागत योग्य है और इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं. इसे बिहार में भी लागू करने की मांग उठाते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि यह कानून किसी पार्टी का नहीं, बल्कि राष्ट्र का कानून है. इस कानून से सभी का भला होने वाला है, इसलिए इसको बिहार में भी लागू करने के लिए बिहार कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाना चाहिए. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि यह उतराखंड सरकार का फैसला है. कुछ लोग इसे गलत अर्थ में लेते हैं. इसका मतलब सभी धर्मों को आजादी देना है. इसका उद्देश्य सभी बच्चों, महिलाओं और नागरिकों को समान अधिकार देना है.
RJD-Congress की तीखी प्रतिक्रिया
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के फैसले पर सवाल खड़ा करते हुए RJD और कांग्रेस ने इसका विरोध किया है. RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह सरकार का नहीं, बल्कि RSS का एजेंडा लागू किया जा रहा है. सरकार सभी धर्मों को बांटकर राजनीति करना चाहती है. देश में गरीबी और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ अपने एजेंडों को लागू करने में लगी है. कांग्रेस ने भी इसका विरोध जताते हुए इसे वर्ष 2024 की तैयारी बताया है. कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बीजेपी अपने इन मुद्दों के साथ साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है और इसके लिए माहौल बनाया जा रहा है. कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि यह कानून केंद्र सरकार लागू कर सकती है, पर राज्य सरकार ऐसी बातों को छेड़कर माहौल बना रही है. उन्होंने कहा कि इस मसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए.
क्या है JDU का रुख?
उतराखंड कैबिनेट द्वारा पास यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध जताते हुए जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि जो कानून सभी धर्मों को जोड़ने और संस्कृति को बचाने वाला है, उसका स्वागत करते हैं. लेकिन, किसी भी वैसे कोड का हम विरोध करते हैं जो धर्मो के आपसी भाईचारा और संस्कृति को खत्म करता है.