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बिहार में पुलिस व्यवस्था

परिचय

पुलिस आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए कदमों का ही प्रयास ‘बिहार पुलिस अधिनियम- 2007’ है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुलिस तंत्र में सुधार के लिए ‘सोराबजी समिति’ गठित की गई. सुप्रीम कोर्ट ने उस समिति द्वारा तैयार मॉडल एक्ट के आधार पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया. इस निर्देश का परिपालन के लिए बिहार सरकार ने एक समिति का गठन किया. इस समिति के मसौदा के आधार पर सरकार द्वारा ‘बिहार पुलिस अधिनियम’ बनाया गया. जिसे 20 मार्च, 2007 को पारित कर दिया गया और यह एक्ट 30 मार्च 2007 को अधिनियम बन गया.

उद्देश्य

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पुलिस की छवि निखारना, उसे ज्यादा मानवीय, समय संगत, लोकतांत्रिक और ‘पीपुल्स फ्रेंडली’ बनाना था.

नए पुलिस अधिनियम में प्रस्तावना के अतिरिक्त दस (10) अध्याय और 97 धाराएं हैं. प्रस्तावना के अतिरिक्त 83 धाराएं भारत सरकार द्वारा प्रसारित मॉडल पुलिस एक्ट से ली गई है, इसमें जरूरत के हिसाब से कुछ परिवर्तन किया गया है. कुल 11 धाराएं ही  1861 ईसवी के पुलिस एक्ट से ली गई है.

मुख्य धाराएँ

बिहार सरकार ने मात्र 3 धाराओं 9,16 और 26 का  निर्माण अपने विवेक से किया है जिसे इस अधिनियम में शामिल किया गया. वे इस प्रकार है –

  • धारा 9 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए नए थाना बनाने की व्यवस्था की गई है. ऐसे थानो मे दर्ज मामलों की जाँच डी.एस.पी. के नीचे के ऑफिसर नहीं  कर सकेंगे.
  • धारा 16 में पुलिस के लिये अलग से संचार व्यवस्था बनने का जिक्र है. 
  • धारा 26  मैं मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कहा गया है. इस धरा द्वारा मनाविये मूल्य को समरसता पर स्थापित करने का प्रयास किया गया है.

इसके अतिरिक्त अन्य पुलिस अधिनियम धारा केंद्र स्थापित पुलिस अधिनियम से सम्बन्ध रखता है, उनमे से कुछ इस प्रकार है –

  • धारा 33 द्वारा पुलिस को वरिष्ठ नागरिकों, बच्चो,महिलाओं,विकलांगों और गरीबों के प्रति विशेष जिम्मेवारी सौपी गयी है.
  • धारा 27 के तहत पुलिस महानिदेशक के अधिकारों की व्याख्य की गयी है. इस धारा में डी.जी.पी. को राज्य पुलिस का मुखिया बताते हुए पुलिस को प्रशासन, नियंत्रण और संचालन के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है.
  • धारा 28 के तहत डी.जी.पी. को मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की गयी है. वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी पुलिस वाले को 15 दिनों के लिए हिरासत में ले सकता है.
  • धारा 62 के तहत शिकायतकर्ता के लिए प्रावधान किया गया है. शिकायतकर्ता पुलिसकर्मियों के किसी भी कदाचार के संबंध में अपनी शिकायत विभागीय पुलिस पदाधिकारियों या जिला उत्तरदायित्व अभिकरण के पास दर्ज करवा सकते है.

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