भारतीय प्रशासनिक सेवा (Indian Administrative Service) के अधिकारियों की सर्वाधिक कमी बिहार में है। हालांकि, देश में भी इन अफसरों के काफी पद रिक्त हैं, लेकिन किसी दूसरे राज्य की तुलना में बिहार में रिक्त पदों की संख्या ज्यादा है। यही कारण है कि इस राज्य में 15 आइएएस अधिकारियों (IAS Officers) के पास तीन से लेकर चार बड़े विभागों की जिम्मेदारी है। सामान्य प्रशासन विभाग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 23 ऐसे आइएएस अधिकारी हैं, जिनके पास दो से तीन विभागों की जिम्मेदारी है।
प्रोन्नति वाले पद भी पड़े हैं खाली
राष्ट्रीय स्तर पर आइएएस अफसरों के 6746 पद स्वीकृत हैं, जबकि अभी कार्यरत मात्र 5317 हैं। बिहार में स्वीकृत पदों की संख्या 359 है, जिनमें से अभी 157 रिक्त हैं। मात्र 202 अधिकारियों से राज्य सरकार को काम चलना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि आइएएस अफसरों के 33 प्रतिशत पद प्रादेशिक सिविल सेवा (पीसीएस) के अधिकारियों को प्रोन्नति देकर भरे जाते हैं। इसमें 15 प्रतिशत पदों पर गैर-प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रोन्नति का प्रविधान है। शिथिलता यह कि प्रोन्नति वाले पद भी अभी रिक्त पड़े हैं।
चार वर्षों से उलझी है प्रोन्नति की प्रक्रिया
अब प्रश्न है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में पद अरसे से रिक्त क्यों है? बासा (बिहार प्रशासनिक सेवा संघ) के पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग की लचर कार्यप्रणाली को इसका कारण बता रहे। बिहार में चार वर्षों से प्रोन्नति की प्रक्रिया उलझी रही। बिहार सरकार ने प्रकिया पूरी कर पिछले वर्ष फाइल आगे बढ़ाई तो वह जाकर अब केंद्र सरकार के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग में अटक गई है। इस दौरान कई पीसीएस अधिकारी बगैर प्रोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए।
अफसरों के आंकड़े दुरुस्त हों तो योजनाओं को मिले गति
बिहार कैडर के लिए स्वीकृत आइएएस अधिकारियों के कुल 359 पदों में से 78 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति वाले हैं। प्रशिक्षण के लिए छह, राज्य प्रतिनियुक्ति के लिए 48, कनीय स्तर के 32 व प्रोन्नति कोटा के 109 पद हैं। अभी बिहार में कार्यरत 202 अधिकारियों में मुख्य सचिव स्तर के 11, प्रधान सचिव स्तर के 15, सचिव स्तर के 27, विशेष सचिव, अपर सचिव व संयुक्त सचिव स्तर में 118 और कनीय पद पर 31 आइएएस अफसर कार्यरत हैं। वहीं, विभिन्न स्तरों के 31 अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। बासा की चिंता यह कि अफसरों की कमी से योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की समस्या खड़ी हो रही है।
2018 से खाली पड़े हैं प्रोन्नति वाले पद
सिविल सेवा परीक्षा-2020 के आधार पर 54 आइएएस अधिकारियों की सेवा बिहार को आवंटित करने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया गया है। इसके अतिरिक्त पीसीएस से प्रोन्नति कोटा के विरुद्ध चयन वर्ष 2018 के 22, चयन वर्ष 2019 के 16 और चयन वर्ष 2020 के 17 पदों पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
बासा से आइएस में प्रोन्नति वाले रिक्त पद
वर्ष रिक्त पद
2018 22
2019 16
2020 17
प्रमुख राज्यों में रिक्त पदों का ब्योरा
राज्य स्वीकृत पद रिक्त पद
बिहार 359 157
उत्तर प्रदेश 652 92
मध्य प्रदेश 439 84
राजस्थान 313 52
बंगाल 378 79
पंजाब 231 38
छत्तीसगढ़ 193 27
(नोट : आंकड़े जीएडी व डीओपीटी के अनुसार)
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