Home BPSC सिविल सेवा नोट्स बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015

परिचय

राज्य की जनता को नियत समय सीमा के अंदर उनके शिकायत के निवारण का अधिकार देने के उद्देश्य से ”बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार” अधिनियम 2015 बनाया गया है. इसे 5 जून 2016 से पूरे बिहार राज्य में लागू किया गया है. कोई भी आम नागरिक या नागरिको का समूह, परिवाद दायर कर सकता है.


विशेषताए

  • राज्य सरकार के द्वारा इस नीति से समय- समय पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, पुनरीक्षण प्राधिकारी, राज्य प्राधिकारी तथा नियत समय सीमा को अधिसूचित किया जा सकेगा.
  • लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन दायर किए गए किसी परिवाद की सुनवाई का अवसर पक्षकारों को नियत समय सीमा के अंदर देगा. जनता की शिकायत का प्रभावी तरीके से निराकरण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सूचना एवं संबंधित केंद्रों की स्थापना की जाएगी.
  • कोई भी व्यक्ति जिसे नियत समय सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो नियत समय सीमा की समाप्ति के 30 दिन के अंदर प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकेगा लेकिन प्रथम अपीलीय प्राधिकार ज्यादा से ज्यादा 45 दिनों की कालावधि की अपील ग्रहण कर सकेगा.
  • प्रथम अपीलीय प्राधिकार एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर परिवादी को सुनवाई एवं निराकरण का अवसर प्रदान करते हुए आदेश दे सकेगा. प्रथम अपीलीय प्राधिकार के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील प्राधिकर प्रथम अपीलीय प्राधिकार के विनिश्चय की तारीख से 30 दिन के अंदर द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर की जा सकेगी.
  • कोई व्यथित व्यक्ति सीधे द्वितीये अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकेगा, यदि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियत समय सीमा के अन्दर आदेश का पालन नहीं करता है. द्वितीय अपीलीय प्राधिकार एक निर्दिष्ट समयावधि (अधिकतम 30 दिन) के अंदर परिवादी को सुनवाई एवं एवं निराकरण का अवसर प्रदान करते हुए आदेश दे सकेगा.
  • द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के किसी आदेश से व्यथित होकर नियत समय अवधि (60 दिन) के अंदर राज्य सरकार द्वारा नामित किसी प्राधिकार के समक्ष उस आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा, लेकिन राज्य सरकार द्वारा नामित प्राधिकार ज्यादा से ज्यादा 75 दिनों की कालावधि के आवेदन को ग्रहण करेगा.
  • राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी. यदि इस अधिनियम के उपबंधो को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधो के संगत कोई कार्यवाही कर सकेगी.

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