राज्य भर के निबंधन कार्यालयों में सोमवार से रजिस्ट्री शटल सेवा की शुरुआत कर दी गई। इस सेवा के शुरू हो जाने से दस्तावेजों का निबंधन कराने वालों को राज्य सरकार अपनी बसों में बिठाकर निबंधन कार्यालय तक ले जाएगी। यानी निबंधन कराने वाले पक्षकार अब रजिस्ट्री कार्यालय तक बस से मुफ्त सफर कर सकेंगे। इससे रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी।
मधुबनी छोड़ सभी जगह शुरू हुई सेवा
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने सोमवार को बताया कि मधुबनी को छोड़कर सभी जगह इसकी शुरुआत हो गई है। मधुबनी में कुछ तकनीकी समस्या थी, जिसे दूर कर जल्द ही वहां भी शटल सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी। इसके साथ ही शटल सेवा की नियमित मानीटरिंग भी की जाएगी। लगभग 200 बसों को शटल सेवा में लगाया गया है।
पटना और मुजफ्फरपुर में सबसे पहले सुविधा
रजिस्ट्री शटल सेवा की सबसे पहले शुरुआत पटना और मुजफ्फरपुर जिले में हुई थी। सात सितंबर को पटना जिले के बाढ़ व बिक्रम निबंधन कार्यालय और मुजफ्फरपुर के पारू व कटरा में शटल बस सेवा की शुरुआत की गई थी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सभी निबंधन कार्यालयों को प्रतिदिन होने वाले डीड के अनुसार बस की उपलब्धता का निर्देश विभाग के स्तर से दिया गया है। बस सेवा का लाभ लेने के लिए आनलाइन विकल्प होगा। जब कोई पक्षकार निबंधन के लिए बुकिंग करेंगे तो उनके सामने बस सेवा का विकल्प भी आएगा। वह अपने हिसाब से जो समय देंगे, उसी के अनुसार एक निश्चित स्थान पर बस लगी रहेगी। यहां निबंधन कराने वाले पक्षकारों के अलावा उनके साथ आने वाले लोगों के लिए भी सीट रखी जाएगी। जमीन या फ्लैट के एक निबंधन पर दोनों पक्षों को मिलाकर पांच से छह लोगों का औसत रखा गया है।
