साइबर अपराध से जुड़े मामलों के लिए आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) में अब साइबर डीआइजी का नया पद बनाया गया है। इसके अलावा एसपी साइबर अनुसंधान एवं अभियान और एसपी साइबर प्रशिक्षण, पोर्टल एवं समन्वय के नए पद भी सृजित किए गए हैं। साइबर अपराध पर प्रभावी रोकथाम के लिए गृह विभाग ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई में कुल 405 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इनमें एक डीआइजी, दो एसपी के अलावा 16 साइबर डीएसपी, 226 पुलिस निरीक्षक, तीन पुलिस निरीक्षक प्रवाचक, चार पुलिस अवर निरीक्षक, 16 आशु सहायक अवर निरीक्षक, 44 सिपाही और 93 चालक सिपाही के पदों को स्वीकृति मिली है।
साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस मुख्यालय के साथ राज्य के सभी एक दर्जन पुलिस रेंज मुख्यालय वाले जिलों में साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा पहले से जिलों में चल रहे 74 साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया यूनिट (सीसीएमयू) की भी ताकत बढ़ाई जाएगी। इसके पूर्व बिहार पुलिस में 40 साइबर डीएसपी के पदों की भी स्वीकृति दी गई थी।
बिहार साइबर अपराध समन्वय केंद्र में होंगे 49 अफसर व कर्मी
राज्य स्तर पर बिहार पुलिस मुख्यालय में बिहार साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसकी कमान साइबर डीआइजी के हाथ में होगी। इसके अलावा दो एसपी, चार डीएसपी, चार पुलिस निरीक्षक समेत 49 पदाधिकारी व कर्मी टीम का हिस्सा होंगे। इनका काम राज्य स्तर पर आने वाले साइबर अपराध के बड़े मामलों की मानीटरिंग व उसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराना होगा।
हर पुलिस रेंज मुख्यालय में एक साइबर डीएसपी
राज्य के प्रत्येक क्षेत्रीय मुख्यालय में जिला साइबर अपराध समन्वय केंद्र बनेगा। इसके लिए एक दर्जन साइबर डीएसपी, एक दर्जन आशु सहायक अवर निरीक्षक, 24 सिपाही और 12 चालक सिपाही समेत 60 पदों का सृजन किया गया है। प्रत्येक पुलिस रेंज मुख्यालय में एक साइबर डीएसपी के पास समन्वय केंद्र की कमान होगी।
अब हर सीसीएमयू में होंगे तीन इंस्पेक्टर
साइबर अपराध के लिए जिलों में स्थापित 74 साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया यूनिट (सीसीएमयू) में पुलिस निरीक्षकों का पद तीन गुना कर दिया गया है। साइबर अपराध के मामलों व सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए अब हर यूनिट में तीन-तीन पुलिस निरीक्षक होंगे। पहले इनकी संख्या महज एक थी। इसके अलावा 74 चालक सिपाहियों का नया पद भी बनाया गया है।
