बिहार सरकार ने पूर्व आईएएस ऑफिसर अतुल प्रसाद (Atul Prasad) को राज्य लोक सेवा आयोग (BPSC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वह आर के महाजन की जगह लेंगे, जो 4 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए हैं. एक आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक के लिए पद पर नियुक्त होते हैं. प्रसाद फरवरी 2022 में बिहार के विकास आयुक्त के रूप में रिटायर हुए थे.
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (जीएडी) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 1987 बैच (बिहार कैडर) के पूर्व आईएएस अधिकारी प्रसाद 05 अगस्त को बीपीएससी अध्यक्ष का पद संभालेंगे. इससे पहले वे 10 साल एक माह तक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में रहे, जहां कई विभिन्न विभागों में सेवाएं दी.
इन विभागों में दी सेवाएं
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) (सेवानिवृत्त) – भारत सरकार ग्राफिक
विकास आयुक्त (सेवानिवृत्त)
सम्बंधित ख़बरें
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) (सेवानिवृत्त) – भारत सरकार
मार्च 2022 – वर्तमान 6 महीने
पटना, बिहार
विकास आयुक्त, बिहार राज्य, भारत
जनवरी 2022 – से 8 महीने तक
पटना, बिहार, भारत
अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार
जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक (3 साल)
पटना, बिहार, भारत
प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग और खान एवं खनिज विभाग, बिहार सरकार
मई 2017 – दिसंबर 2018 (1 साल 8 महीने)
पटना, भारत
संभागीय आयुक्त, तिरहुतो
अक्टूबर 2014 – मई 2017 (2 साल 8 महीने)
मुजफ्फरपुर
प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग
अगस्त 2012 – अक्टूबर 2014 (2 साल 3 महीने)
पटना
नेशनल ट्रस्ट ग्राफिक
संयुक्त सचिव और सीईओ, नेशनल ट्रस्ट
अक्टूबर 2007 – अगस्त 2012 (4 साल 11 महीने)
नई दिल्ली, दिल्ली
कहां से की पढ़ाई?
अतुल प्रसाद ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) कानुपर से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में बीटेक किया है. इसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिस्ट्रेशन (MBA)- फाइनेंस एंड फाइनेशियल मैनेजमेंट सर्विसेज की पढ़ाई की और 2010 में सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी – मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिटिजनशिप एंड पब्लिक अफेयर्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सीएएस किया.
बता दें कि अतुल प्रसाद को उस समय बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद दिया गया है जब राज्य की बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के कथित प्रश्न पत्र लीक (Bpsc 67th Paper Leak) का मामला चल रहा है. इस परीक्षा में छह लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनकी परीक्षा 08 मई को आयोजित की गई थी. पेपर लीक आरोपों के मद्देनजर इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था. नए शेड्यूल की घोषणा होनी बाकी है. मामले की जांच का जिम्मा बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को दिया गया जिसने अब तक 6 सरकारी अधिकारियों समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया है.
