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सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बुलडोजर अभियान

बिहार में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए बुलडोजर अभियान शुरू हो गया है. वैसे तो सरकार ने अप्रैल महीने से ही अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू करने की बात कही थी लेकिन बुलडोजर ने अपना काम मार्च महीने में ही शुरू कर दिया है.

25 मार्च को दरभंगा के जाले में तो 26 मार्च को खगड़िया और शेखपुरा समेत दूसरे शहरों में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ढाहा गया. बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार राय की मानें तो अप्रैल से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने की बात सरकार ने भले ही कही थी लेकिन इसकी शुरुआत पहले से ही हो गई है. अप्रैल महीने में अभियान की गति तेज होगी. मंत्री ने कहा कि अगर राज्य में कहीं भी अतिक्रमण वाली जमीन का मामला न्यायालय में चल रहा है तो उसे भी जल्द से जल्द निपटा लिया जाएगा.

जून तक सरकारी जमीन से अतिक्रमण का काम पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा. राजस्व भूमि सुधार मंत्री ने साफ किया है कि अभियान बिहार के सभी जिलों में चलाया जाएगा और इसमें किसी की भी किसी तरह की पैरवी और सिफारिश नहीं सुनी जाएगी. अतिक्रमण हटाने वाले खर्च के लिए बिहार सरकार ने हर जिले को 10 लाख आवंटित कर दिया है. इस पैसे का इस्तेमाल जरूरी संसाधनों को जुटाने में स्थानीय स्तर पर किया जाएगा.

बिहार की नीतीश सरकार ने सभी डीएम को इस अभियान को गंभीरता से लेने का निर्देश पहले ही जारी कर दिया है. अभियान के पहले लाऊड स्पीकर के माध्यम से सभी लोगों को सतर्क किया जा रहा है. नाले के ऊपर फुटपाथ पर या फिर सड़क पर अतिक्रमण करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है. बार-बार चेतावनी देने के बाद भी नहीं मानने वालों का सामान जब्त कर लिए जाने का आदेश दिया गया है. जुर्माना भी लगाने का फैसला सरकार ने किया है और यह अभियान जब गति पकड़ेगी तो निश्चित तौर पर बिहार में लंबे अर्से के बाद अतिक्रमण मुक्त राज्य की दूसरी तस्वीर नजर आएगी.

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