- सुशासन सूचकांक (Good Governance Index) 2021 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस (25 दिसंबर) के अवसर पर जारी किया गया।
- इस सूचकांक को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा तैयार किया गया है। सुशासन सूचकांक 2021 ढांचे में 10 सेक्टर और 58 संकेतक शामिल हैं।
- सुशासन सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करने हेतु एक व्यापक एवं कार्यान्वयन योग्य ढांँचा है जो राज्यों/ ज़िलों की रैंकिंग का निर्धारण में सहायता करता है।
- सुशासन सूचकांक का उद्देश्य एक ऐसा उपकरण तैयार करना है जिसका इस्तेमाल केंद्रशासित प्रदेशों सहित केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किये गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने के लिये राज्यों में समान रूप से किया जा सके।
- यह सूचकांक सुधार हेतु प्रतिस्पर्द्धी भावना विकसित करते हुए राज्यों के मध्य एक तुलनात्मक आधार निर्मित करता है।
- सुशासन सूचकांक- 2021 के ढांँचे शामिल 10 क्षेत्र:
- कृषि और संबद्ध क्षेत्र
- वाणिज्य और उद्योग
- मानव संसाधन विकास
- सार्वजनिक स्वास्थ्य
- सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा और उपयोगिताएँ
- आर्थिक शासन
- समाज कल्याण और विकास
- न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा
- पर्यावरण
- नागरिक केंद्रित शासन
- सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है
- केंद्रशासित प्रदेश: दिल्ली ने केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी की समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
- उत्तर-पूर्व व पहाड़ी राज्य: हिमाचल प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद मिज़ोरम और उत्तराखंड हैं।
- समूह ए राज्य: गुजरात इस सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद महाराष्ट्र और गोवा हैं।
- समूह बी राज्य: मध्य प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ हैं। बिहार राज्य इसी समूह का भाग है। इस समूह में सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा और उपयोगिताएँ श्रेणी में बिहार नंबर एक पर रहा।
सुशासन सूचकांक (Good Governance Index – GGI) – 2021
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