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विज्ञान में आत्मनिर्भरता (हिन्दुस्तान)

देश का विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना जितना जरूरी है, लगभग उतनी ही जरूरी है, इससे संबंधित संसदीय समिति की बैठक। इस बैठक में 30 सदस्यों की मौजूदगी की बजाय महज छह सदस्यों की उपस्थिति कुछ निराश करती है, लेकिन तब भी ऐसे स्पष्ट संकेत हैं, जो इशारा करते हैं कि बैठक में चिंतन की दिशा कारगर रही है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली इस समिति की बैठक का आयोजन पहले ही होना था, लेकिन 23 मार्च के बाद न तो संसद बैठी है और न संसदीय समितियों को बैठक का मौका मिला है। अत: लगभग साढे़ तीन महीने बाद संसदीय समिति की बैठक और उसमें कोरोना की चर्चा स्वागतयोग्य है। समिति की बैठक में अगर चीन पर भारत की निर्भरता को लेकर चिंता जताई गई है, तो कोई आश्चर्य नहीं। ऐसा पहली बार हो रहा है, इस विषय पर देश, सांसद व अधिकारी चिंतित हैं। यह सोचना यथोचित है कि किन मामलों में हमें जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। 
पिछले दिनों यह बात कई बार उठी ही है कि दवा उद्योग कच्चे माल के लिए बहुत हद तक चीन पर निर्भर है। क्या हम कच्चे माल को भारत में ही तैयार नहीं कर सकते? पिछले साल संसद में एक लिखित जवाब में सरकार ने बताया था कि 2016 से 2019 के बीच भारत के 65 प्रतिशत से अधिक थोक दवाओं और दवा की कच्ची सामग्रियों का आयात चीन से हुआ। 15 जून को गलवान घाटी में जो हुआ है, उसने हमें चेता दिया है कि निर्भरता उसी देश पर सही है, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। हमें सोचना होगा, विज्ञान व तकनीकी के मामलों में कोई देश हमें निर्भर बनाकर लाचार तो नहीं कर रहा। संसदीय समिति में यह प्रश्न अगर ईमानदारी से उठा है, तो यह आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक शुरुआत है। विकसित होते किसी भी देश के पास जरूरत के हर सामान होने ही चाहिए। विशेष रूप से भारत जैसे जैव विविधता संपन्न देश में आत्मनिर्भरता असंभव नहीं है। घरेलू फार्मा उद्योग को सशक्त बनाने के लिए हरसंभव प्रयास सरकार को करने चाहिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिससे पूरी दुनिया को उम्मीद है, क्योंकि भारत सस्ती जेनेरिक दवाओं के उत्पादन में महारत रखता है। संसदीय समिति की तीन घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में देश के शीर्ष वैज्ञानिक भी शामिल थे। इसमें वेंटिलेटर सहित कम लागत वाले तमाम स्वास्थ्य उपकरण बनाने की जरूरत पर भी चर्चा हुई है। चर्चा हुई कि क्या वेंटिलेटर भी 25,000 से 30,000 रुपये की कीमत पर बनाया जा सकता है? 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मामलों की ऐसी उच्च स्तरीय बैठकें अगर लगातार होती रहें, तो एक-एक कर तमाम कमियां सामने आएंगी और उनको दूर करने के उपायों पर भी चर्चा हो सकेगी। समिति की बैठक में विगत तीन महीनों में अर्जित कामयाबियों को भी सामने रखा गया। एक और खास संकेत उभरा है कि कोरोना की दवा आने में वक्त लगेगा। 15 अगस्त की जो तारीख बताई गई थी, वह संभवत: उत्साहवद्र्धन के लिए थी। सचमुच, देश को ऐसी बैठकों की जरूरत है। साथ ही, ऐसी बैठकों में ज्यादा से ज्यादा सांसदों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए संसदीय नियमों में परिवर्तन कर ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा देना समय की मांग है।

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