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बढ़त के संकेत (हिन्दुस्तान)

भारतीय अर्थव्यवस्था में बेहतरी के शुरुआती संकेत मिलना न केवल सुखद, बल्कि उत्साहजनक भी है। किसी भी अर्थव्यवस्था में कर संग्रह की घटत या बढ़त से एक अंदाजा लगता है। स्वाभाविक ही ज्यादा व्यवसाय होने पर ज्यादा कर संग्रह की गुंजाइश बनती है और विशेष रूप से जीएसटी की जो व्यवस्था है, उसमें कर चोरी बहुत आसान नहीं है, अत: अगर जीएसटी संग्रह में सितंबर में सुधार दिख रहा है, तो यह पूरे देश के लिए उम्मीद जगाने वाली बात है। यह खुशी तब और ज्यादा हो जाती है, जब हम पलटकर पिछले पांच महीनों के आंकड़ों को देखते हैं। अप्रैल में जीएसटी संग्रह बुरी तरह प्रभावित हुआ था, संग्रह में पिछले साल की तुलना में 71.75 प्रतिशत की कमी आई थी। मई से सुधार का क्रम शुरू हुआ, पर जुलाई ने हमें निराश किया था, जून में जहां 9.03 प्रतिशत की गिरावट हुई थी, वहीं जुलाई में यह 14.36 प्रतिशत गिर गई थी। मतलब स्थिति में सुधार की बजाय बिगाड़ के संकेत दिखने लगे थे। लेकिन अब सितंबर में जो 3.88 प्रतिशत की बढ़त दिखाई जा रही है, उससे अर्थव्यवस्था के तमाम अंगों को बेहतर प्रदर्शन का जरूरी उत्साह हासिल होगा। अगस्त से अगर तुलना करें, तो सितंबर में जीएसटी संग्रह में 10.4 प्रतिशत की बढ़त मायने रखती है।
आज कोरोना के दौर और अनलॉक होते देश में अर्थव्यवस्था की रफ्तार सबसे जरूरी है। साथ ही, फैक्टरियों में उत्पादन बढ़ने का क्रम शुरू हो गया है। विनिर्माण के आंकडे़ भी गवाह हैं, सितंबर में लोगों ने स्थानीय स्तर पर खूब खरीद की है, साथ ही, निर्यात में भी बढ़त लौटी है। मैन्युफैक्र्चंरग का पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) सितंबर में 56.8 पर पहुंच गया है। जनवरी 2012 के बाद यह सबसे अच्छी स्थिति है। हालांकि अभी आंकड़ों पर हमें बहुत फिदा नहीं होना चाहिए। अभी उद्धार की बहुत गुंजाइश है। अर्थव्यवस्था के पुराने औजारों को पूरी तरह से सक्रिय करने के साथ ही जो नए निवेश और नवाचार हैं, उन्हें युद्ध स्तर पर उत्पादक बनाने की जरूरत है। कोरोना के समय जो गिरावट देश झेल चुका है, न केवल उसकी भरपाई, बल्कि कोरोना से पहले चल रही आर्थिक सुस्ती से लगी चोटों का भी हमें उपचार करना है। 
अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अनलॉक होना हमारी मजबूरी भी है। अनलॉक पांच की प्रक्रिया चल रही है। इस चरण में 15 अक्तूबर से सिनेमा, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क भी खुल जाएंगे। इसके बाद स्कूलों को भी खोलने के निर्देश हो गए हैं। अब राज्य सरकारों को अपने स्तर पर जरूरत के हिसाब से फैसले लेने हैं। लॉकडाउन जैसी पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सीमित रहेंगी। साफ है, सरकार सामान्य जीवन और जीविका की वापसी के लिए दृढ़ है। हां, जीविका को जीवन से थोड़ी ज्यादा तरजीह देने की बात कही जा सकती है, लेकिन इससे अच्छा क्या उपाय हो सकता है? लोगों को अपने स्तर पर ही सावधानी बरतने की जरूरत है। व्यक्तिगत सावधानी के दिशा-निर्देश बार-बार दोहराए गए हैं, जिनकी पालना सरकार को भी सुनिश्चित करनी चाहिए। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सरकार को पहले की तुलना में दोगुनी परिवहन सुविधा के साथ अर्थव्यवस्था को बल देना चाहिए। इसके साथ ही, समाज के जिन तबकों और लोगों को राहत देना जरूरी है, उनके साथ खड़े होना भी सुधार का हिस्सा है।

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