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बिहार में चुनाव  (हिन्दुस्तान)

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही हमारा लोकतंत्र एक नए दौर में प्रवेश कर गया। राजनीतिक रूप से बहुत महत्व रखने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की निगाह है और इस बार तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी खास तौर से भारतीय लोकतांत्रिक खूबियों को परखने आएगा। चुनाव आयोग ने पूरी सावधानी बरतते हुए तीन चरण में मतदान कराने की घोषणा की है। 28 अक्तूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान के बाद 10 नवंबर को मतों की गिनती होगी, जिसके साथ ही राज्य के मतदाताओं का फैसला देश-दुनिया के सामने आ जाएगा। दिवाली से पहले ही परिणाम सामने आ जाएंगे। विशेष रूप से दिवाली के बाद आने वाले छठ महापर्व के मद्देनजर भी ये चुनावी तिथियां प्रशंसनीय हैं। पहले चरण में 71 सीटों, दूसरे चरण में 94 सीटों और अंतिम चरण में 78 सीटों पर मतदान होगा। मतदान के बीच तीन से ज्यादा दिन का अंतराल भी उचित है। 
चुनाव आयोग ने जो पैमाने तय किए हैं, उनके अनुसार चुनाव आसान नहीं होंगे। लोगों को तो ज्यादा नहीं, लेकिन नेताओं को ज्यादा परेशानी होने वाली है। लोगों तक पहुंचना आसान नहीं होगा। बड़ी सभाओं के न होने का मतलब है, चुनाव प्रचार में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की कमी खलेगी। किसी बड़े नेता को चुनाव प्रचार करते हुए महज पांच लोगों के साथ देखना अलग ही अनुभव होगा। हालांकि यह चुनौती है कि जब हमारे बाजारों में सैकड़ों लोग एक जगह जुटने लगे हैं, तब नेताओं को भीड़ से कैसे बचाया जाएगा? पांच से ज्यादा संख्या में तो खुद पुलिस वाले आवाजाही करते हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साफ कर दिया है कि कोरोना की वजह से एक बार में एक साथ पांच से ज्यादा लोग घर-घर जाकर प्रचार नहीं कर पाएंगे। वर्चुअल चुनाव प्रचार करना होगा। नामांकन के लिए जाते समय पहले नेता शक्ति प्रदर्शन किया करते थे, इस बार दो से ज्यादा गाड़ी नहीं ले जा सकेंगे। 
यह बहुत अच्छा है कि इस चुनाव में दिखावे की गुंजाइश कम से कम होने वाली है और शायद लोग भी पहले की तुलना में अच्छे नेताओं का चयन कर सकेंगे, शोर-गुल और भीड़ के झांसे में नहीं आएंगे। एक आशंका है कि सामने के दरवाजे से होने वाले खर्च घटेंगे और पिछले दरवाजे से होने वाले खर्चों में वृद्धि होगी। चुनाव आयोग की चुनौती यहां बढ़ जाएगी। इसके अलावा, जिन दलों ने गली-गली तक कार्यकर्ता आधार तैयार किए हैं, उन्हें फायदा होने वाला है। भाडे़ के कार्यकर्ताओं को दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मतदाता भी नए लोगों के संपर्क में आने से बचेंगे। एक बड़ी चिंता चुनावकर्मियों की रहेगी, इसके लिए छह लाख पीपीई किट राज्य चुनाव आयोग को दिए जाएंगे। बड़ी संख्या में मास्क और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग आयोग को सुनिश्चित करना होगा। कुछ बडे़ बदलाव बहुत स्वागतयोग्य हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि जहां जरूरत होगी, वहां पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाएगी। नामांकन भी ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। आगे भी जमीनी अनुभव के आधार पर चुनाव आयोग को फैसले लेने और लागू करने के लिए तैयार रहना होगा। कुल मिलाकर, यह बिहार के लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे कोरोना से बचते हुए चुनाव को सुखद ढंग से मुकाम पर पहुंचाएं, ताकि चुनाव बाद छठ महोत्सव में उल्लास बना रहे।

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