Home करेंट अफेयर्स अखबारों के सम्पादकीय एक सेवा अनेक शुल्क  (हिन्दुस्तान)

एक सेवा अनेक शुल्क  (हिन्दुस्तान)

भारतीय रेल सेवा के लिए यात्रियों को पहले की तुलना में न केवल ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, बल्कि कुछ सेवाओं में कटौती भी होगी। रेलवे को हो रहे घाटे की भरपाई के लिए तमाम तरह की सिफारिशों पर इन दिनों विचार चल रहा है, कुछ सिफारिशों पर सहमति बन गई है, तो कुछ सिफारिशें अभी विचार की प्रक्रिया में हैं। यूजर चार्ज अर्थात सेवा शुल्क पर तो केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की मुहर लगनी है। जो लोग भी स्टेशन पर आएंगे, उनसे यूजर चार्ज लिया जाएगा। रेल टिकट में भी यह शुल्क शामिल होगा और प्लेटफॉर्म टिकट में भी। अलग-अलग वर्ग के यात्रियों को अलग-अलग शुल्क चुकाना पडे़गा। 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक के शुल्क का अतिरिक्त भुगतान यात्रियों को करना पड़ सकता है। अभी जैसी चर्चा चल रही है, करीब 15 या 17 प्रतिशत स्टेशनों के लिए ही यूजर चार्ज लिया जाएगा, लेकिन जैसे-जैसे स्टेशनों का विकास तेज होगा, वैसे-वैसे शुल्क के दायरे में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। जिन स्टेशनों पर सबसे ज्यादा भीड़ जुटती है, वहां से रेलवे को ज्यादा कमाई होगी। नई दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशनों पर रोज औसतन पांच लाख लोग आते हैं, तो ऐसे स्टेशन को इस शुल्क की वजह से प्रतिदिन दो करोड़ रुपये से भी ज्यादा की आय हो सकेगी। 
जिन स्टेशनों का विकास पीपीपी, (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के तहत किया जा रहा है, उनके लिए यह राशि खर्च होगी। एक सवाल बहुत स्वाभाविक ही उठेगा कि जब स्टेशन को निजी हाथों के सहारे ही विकसित किया जा रहा है, तब यात्रियों पर यूजर चार्ज का अतिरिक्त भार लादने का क्या तुक है? हालांकि इस शुल्क वसूली के अपने मजबूत कारण हैं। पिछले सप्ताह, केंद्रीय रेल मंत्री ने संसद को बताया था कि कोविड-19 महामारी के कारण यात्री सेवाओं के प्रभावित होने के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मार्च व अगस्त के बीच भारतीय रेलवे का यातायात राजस्व 42.3 प्रतिशत घट गया है। रेलवे को पेंशन और अन्य मदों में पैसों की कमी महसूस होने लगी है। ऐसे में, क्या एक ही रास्ता है कि भरपाई लोगों की जेब से की जाए? 
यह तो हुई शुल्क लगने की बात, पर ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन ने सुझाव दिया है कि खर्च में कटौती के लिए रेलगाड़ियों से पेंट्री कार को हटा दिया जाए। गौरतलब है, बदले समय के साथ कुछ ही रेलगाड़ियों में अब पेंट्री की सुविधा बची हुई है। इस सुविधा को किन स्थितियों में शुरू किया गया था, उन सिफारिशों व चर्चाओं को भी एक बार देख लेना चाहिए। पेंट्री सुविधा का बहुत हद तक निजीकरण भी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी यह सेवा रेलवे को भारी पड़ रही है। पेंट्री कार की जगह यात्री बॉगी जोड़कर कमाई करने की पैरोकारी पसंद की जा रही है। फेडरेशन की इस सिफारिश पर रेलवे गंभीरता से विचार कर रहा है। विडंबना है, फेडरेशन की कई सिफारिशों पर रेलवे ध्यान नहीं देता। जैसे, फेडरेशन लंबे समय से कहता रहा है कि ज्यादा से ज्यादा काम खुद रेलवे के विभिन्न निकायों से लिया जाए, कार्यों को आउटसोर्स न किया जाए, लेकिन तब भी रेलवे में निजीकरण बढ़ता दिखता है। एक विभाग के रूप में रेलवे का विस्तार और आकार अब सिमटने लगा है। क्या रेलवे के बेहतर प्रबंधन का यह आखिरी दांव है? क्या निजीकरण का भार यात्रियों के माथे ही बढ़ता चला जाएगा?

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